योजनेचे स्वरुप माहिती
महाराष्ट्र शासन व ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.१२९ / परा४ दि.२६ सप्टेंबर २०१० अन्वये मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत खालील अतिरिक्त सुविधा देणे आवश्यक आहे.
v अंतर्गत बाजारपेठ विकास
v सार्वजनिक दिबाबत्तीची सोय,
v बागबगीचे, उद्याने तयार करणे,
v अभ्यासकेंद्र,
v गांवअंतर्गत रस्ते करणे
v सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्याचे बांधकाम करणे.
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
Ø या योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतने आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकिय मान्यता घ्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची प्रस्तावास मान्यता घेण्यात यावी.
Ø तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-यामार्फत घेण्यात यावी.
Ø अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे
Ø देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव
Ø जिल्हयातील ग्रामपंचायतचा प्राधान्य क्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल ज्या ग्रामपंचायतची लोकसंख्या ५००० च्या वर आहेत व ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केली असेल त्यामधुनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरविल.
Ø ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा
Ø प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्याबाबत दाखला प्रमाणपत्र
Ø प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
Ø गट विकास अधिकारी यांचे शिफारशी सह प्रस्ताव ग्राम पंचायत विभाग जिल्हा परिषद पालघर कडे सादर करण्यात यावा.