मुलींना व महिलांना टायपिंग / टॅली / C+++ प्रशिक्षण देणे

अ.क्र.बाबतपशिल
1योजनेचे नावमुलींना व महिलांना टायपिंग / टॅली / C+++ प्रशिक्षण देणे
2योजनेचे स्वरूप1 एप्रिल 2024 ते फेब्रुवारी 25 पर्यत कालावधीमध्ये टायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण झालेल्या मुलींना उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर नियमानुसार प्रशिक्षणाचे शुल्क 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा वजा करुन किंवा यथावकाश शासनाने बदल केलेली रक्कम / खरेदी समिती सभा मध्ये मंजुर रक्कम संबधित लाभार्थीचे बॅंक खात्यात तालुका स्तरावरुन वितरित करण्यात येईल.
3योजनेचे उद्दिष्टआदिवासी व ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना टायपिंग / टॅली / C+++ प्रशिक्षण देवुन स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करणे.

त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करुन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे, महिलांना सक्षम करण्यासाठी हातभार लावणे.

4योजनेचे लाभार्थीटायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण झालेल्या मुली व महिला.
5लाभाचे स्वरूपटायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण झालेल्या मुली व महिला उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर नियमानुसार प्रशिक्षणाचे शुल्क 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा वजा करुन किंवा यथावकाश शासनाने बदल केलेली रक्कम / खरेदी समिती सभा मध्ये मंजुर रक्कम संबधित लाभार्थीचे बॅंक खात्यात देणे.
6पात्रतेचे निकषटायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण झालेल्या मुली व महिला 1 एप्रिल 2024 ते फेब्रुवारी 25 पर्यत कालावधीमध्ये टायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण
7आवश्यक कागदपत्रेपरिपुर्ण भरर्लेला अर्ज, टायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण  प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, स्थानिक रहिवाशी असल्याचा पुरावा (उदा.रेशन कार्ड), दारिद्रय रेषेचा नंबर व दाखला किंवा तहसिलदारचा उत्पनाचा दाखला, आदिवासी क्षेत्रात असल्यास ग्राम सभा ठरावाची प्रत्र, बॅक खाते पासबुकाची प्रत
8कार्यान्वित यंत्रणा व संपूर्ण पत्ताबालविकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प वसई, न्यायालयाच्या समोर, पंचायत समिती वसई पिन 401201
9योजनेच्या अटी व शर्तीटायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण झालेल्या मुली व महिला

1 एप्रिल 2023 ते फेब्रुवारी 24 पर्यत कालावधीमध्ये टायपिंग / टॅली / C+++ उत्तीर्ण

10अर्ज करण्याची पद्धतीअंगणवाडी सेविका मार्फत बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे परिपूर्ण भरलेला अर्ज सादर करणे, बाल विकास प्रकल्पाधिकारी यांचे मार्फत जिल्हास्तरावर एकत्रित सर्व अर्ज महिला व बालकल्याण समिती मान्यतेसाठी सादर करणे